ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਕਾ - ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਣਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ । ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੱਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
       ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਸੀ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਸਹਾਰੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ।
      ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ, ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ, ਸੀਟ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ । ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹੰਨਾਨ ਮੁੱਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ (ਕੱਕਾ ਜੀ), ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
      ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਠ, ਝਾਂਸੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ, ਲਖਨਊ, ਬਨਾਰਸ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 55 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੱਤਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
      ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ।