ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ : ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੇਰਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਚੁਣਾਵੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਗਡੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ- ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜੇ ਗਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਹਵਾ ’ਚ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੇ ਸਨ। ਮੁਕਾਮੀ ਮੋਹਤਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੇ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
        ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ (ਤੇ ਸਾਡੇ) ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਾਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜੀਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ... ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਗ ਤੁੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?
       ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਣ੍ਹ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ। ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੀ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ, ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਸੀ ਬੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਚਐਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਸਨ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਯਾਨੰਦ ਬੰਦੋਦਕਰ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਕਾਕੋਦਕਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀਸੀ ਰਾਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਐਨ ਕਾਟਜੂ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਾਮਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਾਈਬੀ ਚਵਾਨ ਅਤੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਨ।
        ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਪਰਖ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 30-40 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਮਾੜਾ ਹੈ (ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ), ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ੳ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ?, ਅ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?, ੲ) ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?, ਸ) ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਆਓ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ- ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਧਨ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਚੁਣਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ- ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਵੇ ਨੂੰ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ?
        ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖਲਾਅ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਖੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐਮਜ਼, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹੱਬ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ- ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਟਾਵਰਸ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ‘ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੰਝੂ’ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਕਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਓ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।