ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਹਿਰ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਟਾਂ/ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਟਾਂ/ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਲਜਗਣਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਪਲੇਗ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪਲੇਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌ ਸਾਲਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਸਾਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੰਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ‘ਪਲੇਗ’ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਂਝ, ਅਜੋਕਾ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਕ ਜਟਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ (ਬਚਾਓਵਾਦ- protectionism) ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਪਰ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਵਰਤਿਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਾਤਕ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਪਏ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਬੀਆਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਇਕ ਕਿਲਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਇਕ ਟਾਪੂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਤ ਨਹੀਂ (ਲੰਡਨ ਦੀ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੀ ਦਾਅਵਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਜ਼ਰੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਨ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਠਠੰਬਰ ਗਏ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਕਲਾਪਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਲੇ ’ਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਸ਼, ਉੱਠਦੀ ਹਰੇਕ ਖੰਘ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਕਲਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੁੱਭਰ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਇਕ ਹੀ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ? ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਦੋ ਬੈਚ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਲ ਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਦੋ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਗਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਣਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
      ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਝੋਲੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਲਟਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ‘ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਡਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਲਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ‘‘ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ...।’’ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਕੁਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ‘ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਲੈਨ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਤਿਅੰਤ ਧਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ... ਇਹ ਬੀਤੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਿਤਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਿਆਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ) ਨੂੰ ਪਣਪਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।