ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ - ਔਨਿੰਦਿਓ ਚਕਰਵਰਤੀ

ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ!
       ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦੀ ਸੂਈ ਰਾਈ-ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਣੀ। ਸੱਜਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਤਜਰਬਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। 2013 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਲ, ਚੌਲ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 13.50 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 50 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 20 ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਪੋਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੁਰਾਕ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ, ਘੜੀਆਂ ਜੋ ਸਭ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
        ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਵੱਡਾ ਅਪਵਾਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਟੀ ਦੇ 20-30 ਫ਼ੀਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਅਪਾਰ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਾ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਿਊਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੇ ਚੀਨ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
        ਅਤਿ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਂਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਚਾਰਜਰ, ਬਲਬ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਸਾੜੀਆਂ, ਜੁੱਤੇ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ‘ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਦਕਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਇਕ ਭਰਵਾਂ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
        ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗਾਂ ਭਾਵ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 20 ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਆਖਿ਼ਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।