ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਖਣੇਪਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਣਪੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਣਪਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਹੋਂਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ/ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਪਧਾਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਖਲਾਅ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧੀ।
       ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਪੱਖੀ, ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ (Theory) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘Ideology’ (ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ) ਗ਼ਾਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’, ‘ਚੇਤਨਾ’, ‘ਸਿਧਾਂਤ’, ‘ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਜੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਹਨ।
      ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਸਹੇ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ (ਕਾਲੇਪਾਣੀ) ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਈਮਨ ਗੋ-ਬੈਕ, ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਆਦਿ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੀ।
      1967 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਨ। 1968 ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਟਿਲ ਸਨ। 1957 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 1936 ਅਤੇ 1957 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
      ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, 1977 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, 1990 ਵਿਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਸੰਘ) ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
       1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਚੂਲ ਬਣ ਗਈ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧਰਮ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹਤ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਅ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਾ/ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸੀ।
      ਜੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਤਾਮਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿਚ ਉਗਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਗੂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਧਾਹ ਕੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ।
      ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੇ/ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ‘ਆਪ’ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਊਰਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੈ।
      ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਖਣੇਪਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗੇਗਾ, ਇਸ ਸੱਖਣੇਪਣ ਦੀ ਆਗੂ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ (Class) ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਖਣੇਪਣ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਫੜ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਹੀਣ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਤ-ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ/ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਵੈ-ਸਿਰਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ।