ਹਥਿਆਰ ਵਰਗੇ ਅਰਥਚਾਰੇ - ਟੀ.ਐੱਨ. ਨੈਨਾਨ

ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਗ਼ਲਤ ਦਵਾ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਖੇਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ’ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਣਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਫ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਗਏ ਹਨ।
        ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਲੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਝ ਪੇਈਚਿੰਗ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੜਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।
       ਰੂਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਰੂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੁਸਾਹਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਖਾਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵੀਟੋ ਦਰਕਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ’ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਮੁਹਤਬਰ ਗੋਰੇ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੇਸੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਤੇਜਸ’ ਦਾ ਇੰਜਣ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੰਜਣ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ’ ਜਿਹੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਅਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਪੀਐੱਸ (ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਦਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੇ ਜਬਰੀ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਘਰੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੇਰਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਲਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ‘ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦ ਅਰਥਚਾਰੇ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਕੀਕਰਨ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।