ਕੀ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ? - ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਬਦਨਾਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ‘ਇਸ’ ਜਾਂ ‘ਉਸ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮ/ਲਾਭ ਆਦਿ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇ-ਹਿਸਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ 1949 ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਬਨ ਲਾਲ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, “ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਣ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
      ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਜਮ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
       ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਹਾਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਖਿੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੱਭਿਅਕ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਨੇ ਬੋਲ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ‘ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਨ।
       ਇਕ ਵਾਰ ਉਘੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਫਿਟਕਾਰ ਰੂਪੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਵਾਕਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਹਲੀਮ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ।
      ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਿਘਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਸੂਬਾ ਭਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਦਮਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
    ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (privilege) ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।