ਸਿਆਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ‘ਅਫ਼ੀਮ’- ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਤੈਰਦੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ), ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੀਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮਾਰਗ੍ਰੈਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘‘ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਫਿਰ ਧਨ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਹੋਰ ਲੋਕ’ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਾਵ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਖਪਤ, ਸੰਪਤੀ -ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਾ ਸਕਣ। ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਨਅਤ, ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੀ ਖ਼ਲਕਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਮਦਨ ਸੁੰਗੜਨ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਤੀਹਰੇ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੱਧਵਰਗ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
        ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਂਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਧਰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੈਫੇਟੇਰੀਏ ਵਿਚ ਕੌਫ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪ ਪੀਦਿਆਂ ਸਾਹਿਤ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਆਸਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗਹਿਨ ਗੰਭੀਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਜੀਨ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਨਾ ਵਟਸਐਪ, ਨਾ ਟਵੀਟ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈਕਚਰ ਨੋਟਸ, ਸਾਹਿਤ, ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 1966 ਵਿਚ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ।
       ਸੱਠਵਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਰੇਲ ਕਰਮੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਧਾਂਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਧਰਮ ’ਤੇ ਗੁੱਝੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
      ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੁੰਬਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਰਸੰਘਾਰ, ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਤੇ ਛਾ ਗਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਗੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।
        ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੱਖਾ ਹਿੰਦੁਤਵ, ਨਰਮ ਹਿੰਦੁਤਵ, ਸਿੱਧੜ ਹਿੰਦੁਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ੈਰਖਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
        ਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲਾਵਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਵ ਜਹਾਦ, ਗੋ ਰਕਸ਼ਾ, ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਐਡ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ -ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ, ਫੋਨ, ਗੈਸ, ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਘੜ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ! ਅਫ਼ੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
        ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੈਰਾਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣੇ (ਆਟਾ ਦਾਲ) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ ’ਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਸ਼ਕਤ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।