"ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ" ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, 'ਅੰਨ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ", ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਪਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੈਅ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਨਾਜ ਦੇਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ "ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ" ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਯੋਜਨਾ।
       ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਢੰਗ ਦਾ ਕਪੱੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਕਾਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ "ਦੋ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ਼" ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ "ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ" ਸਮਝੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੀਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ।
       ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੈਂਗਿੰਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਣਾ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਲਈ "ਫੱਟੀ ਬਸਤੇ ਵਾਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਥੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ? ਕਿਥੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਅਤੇ ਦਾਈਏ? ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
        ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਨਿੱਤਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿਲਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
      ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭੁਟਾਨ 75ਵੇਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 87ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 96ਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ 109ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਸੌ ਵਿਚੋਂ 66 ਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਲੈਂਗਿੰਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ , ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ।
       ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭੁੱਖ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿੰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਮੁੱਖ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋਂੜੀਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
     ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਸਸਟੇਨੇਵਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼" ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
      ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਸੱਤਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਅੰਤ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ, ਮਾਨਵੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਵੀ "ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟੇ" ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, "ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨ "ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੀਰਾ" ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ, ਸਤਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਂਗਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ - 9815802070