ਡਰ-ਸਹਿਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ "ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ" - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਲਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, "ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ" ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜੀਬ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਅਜੀਬ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ, ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਸ਼ਕ "ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ" ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ-ਮੁਰਗਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਲਟੇ -ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਉਠਾਏ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ  67 ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 200 ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ 2014 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ  ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ  142ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਭੀਮ ਕੋਰਾਗਾਓ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਬਾਰਬਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਕੋਝਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਰ-ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਡਰ-ਡਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਸਕੂਲ-ਹਸਪਤਾਲ ਬੇਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਸਾਢੇ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੰਬੂ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ  ਲਈ ਆਖਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਪਿਸ ਸਕੂਲ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਅਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ  ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਧਾਰਨ  ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 1445 ਭਾਰਤੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਯੂਕਰੈਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਵਿਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ "ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ" ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ "ਹਿੰਦੂ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ" ਦਾਅ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 775 ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਨਗਨਣਾ ਸਮੇਂ 640 ਜ਼ਿਲੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 102 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 537 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 37 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਅਤੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 38.49 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 28.44 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ 11.53 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 29.04 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਿਜੋਰਮ 2.75 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਲਸ਼ਦੀਪ 2.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਹੋਏਗਾ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸਤਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸਾਮ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ  ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦਿਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਜ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਅਲਾਪੁਰਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਛੁਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ "ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ" ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
 ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ  ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਲਵ ਜ਼ਿਹਾਦ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ, ਐਕਟ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਉਤੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਖ ਉਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਉਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ "ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ?
ਗਰੀਬੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਕੁਝ  ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ  ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ  ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ  ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਰਕ ਮਿੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ  ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
 ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਧੱਕਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ! ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਚੰਗੇਰੇ "ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨ 'ਚ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਰ ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਅ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070