ਬਿਨਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ, ਕੁਝ ਵੀ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਐਤਵਾਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਚੇਚਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ 'ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ' ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਲਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਕਿ ਇਸ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੇ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਆ ਕੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਦਾ 'ਉਦਘਾਟਨ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਚਰਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਅੜਿੱਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਪਾਏ ਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦਾ ਇਹ ਫੋਲਣਾ ਫੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤ ਦੀ ਝਲਕ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 'ਕੰਮ ਕੀਤੇ' ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ' ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚੌਹਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਾਪ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖੋਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਦ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾਹੁਣੀ ਪਈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਡਰਾਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਘੂਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ' ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂਅ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਹੋ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਏਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ' ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ' ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋਕ ਏਨੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਸੋਈਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖਾ ਲਿਆਈਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਜਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁੱਕ (ਰਸੋਈਆ) ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਓਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀ ਏ, ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪਾਈ ਤੇ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਗਿਆਰਾਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਓਥੋਂ ਆਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਤਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ 'ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ' ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਜਣੇ 'ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ' ਦੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,,,, ਕੁਝ ਵੀ।

11 Sep 2016