ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹ ਸਨ : ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਦਿ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿੱਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਨਅਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਯਤਨ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਧੜਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਹੁੰਚ (Project) ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ (inclusive) ਸੀ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਕਾਰਜ ਔਖਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਾਕੇ (India, the Most Dangerous Decades)’ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੈਲਿਗ ਐੱਸ ਹੈਰੀਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ (Balkanize) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
     ਹਰ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਿਲ੍ਹਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਖਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ’ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਸੀ ਗਨੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬੀ. ਰਾਮਚੰਦਰਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ (ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰੋਹਿਤ ਚਕਰਤੀਰਥ (Rohit Chakrathirtha) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਝੂਠ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਧ-ਸੱਚਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’
        ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਨੜ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸੁਲੀਬੇਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਲੀਬੇਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ?’’
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੇਸ਼ਵ ਬਾਲੀਰਾਮ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੀ. ਲੰਕੇਸ਼ (ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ), ਏਐੱਨ ਮੂਰਥੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਬੂਬਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ।
       ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲੇ ਏਨੇ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਕੀ ਕਰਨ?
          ਲੇਖਕ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੇਖਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇਵਨੂਰ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਦੇਵਨੂਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕੰਨੜ ਦਾ ਉੱਘਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਕੁਸਮਾਬਾਲੇ’ ਇਕ ਕਲਾਸਿਕ ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਨਰਪਤੁੰਗਾ ਪੁਰਸਕਾਰ (Nrupatunga Award) ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ. ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਨੜ ਦਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹੈ।
         ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ. ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦੇਵਨੂਰ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ।