ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਪਰ... - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 2785 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ 2008 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ) ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਭਾਵ ਮਹਿਜ਼ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਨਾਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
        ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਉਛਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ (ਬੈਂਕ, ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦਲਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ) ਨੇ ਅੱਧੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਚੌਗੁਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ 2012-13 ਦੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2017-18 ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਏ - ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਅਖ਼ੀਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ (ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ) ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਲ ਵਿਚਲਾ ਕੋਕੜੂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਤਿਮਾਹੀ ਮਾਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
       ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਹਾਕਾ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਮੂਨਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਸਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਰੀਬ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਗਾਂਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਝਟਕੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦਵਾੜੇ ਜਾਂ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ।
       ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨਾ ਨਾਵਾਜਬ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਗਿਗ ਅਰਥਚਾਰੇ (ਭਾਵ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰਾ) ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸਥਾਈ (ਭਾਵ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਸੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ‘ਘੱਟ-ਖ਼ਪਤ’ ਸਾਨੂੰ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ : ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।