ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ   - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

‘‘ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ (ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ) ’ਤੇ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ (ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ) ਪਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦੋਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ... ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇਗਾ। ... ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ... ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ-ਮੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਸੂਬਾ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ।
       ... ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ।
      ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਪਈ, ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ (ਭਾਵ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ) ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਇਤਮੀਨਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ... ਅਸੀਂ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ’ਚੋਂ ਏਨਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਖ਼ੂਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ...।’’
- ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ : 5 ਮਾਰਚ, 1949
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ‘‘ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਲੇ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਹ-ਪੁਰਸ਼’ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।’’ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ-ਵੰਡ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ) ਦੇ ਬਿੰਬ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਦੇ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਸਨ, ਦਸ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ, ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਫਰੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘... ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂ।’’ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
      ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਜਬ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇ ਹਨ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਊਣ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੂਹੇ ਗਏ, ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਵੱਸੇ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬੇ ਲਏ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਫ਼ੌਜ (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ - ਆਈਐੱਨਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ।
        ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ, 1870 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ (ਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ) ਲਾਹੌਰ, 1875 ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ 1892 ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ, 1882 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਡਾ. ਜੀਡਬਲਿਊ ਲਾਈਟਨਰ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਸੀ।
     ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ 18 ਨਵੰਬਰ 1882 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੰਚ ’ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ ਰਿਪਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਏਚੇਸਨ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ। ਮੰਚ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਰੁਡਯਾਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੇਐੱਨ ਕਿਪਲਿੰਗ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੁਖਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਰਾਲ ਤੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; 2007 ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ’ (No Objection Certificate) ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੂਬਾਈ (State) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 180 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਪਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਣਪਣ ਤੇ ਵਿਗਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ।
ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਜੀਵ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
        ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।