ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ, ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ/ਚਾਰ/ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਧਨ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸਪਲੌਇਟੇਸ਼ਨ ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ : ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2021-22) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੱਦ 39(ਬੀ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੱਦ 39(ਸੀ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 77% ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ 10% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੈ, 90% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 23% ਧਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 1%ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 20-25% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 77% ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ।
       ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 1929-33 ਵਾਲੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਵਿਚ 1917 ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੇਅਨਜ਼ (1936) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕਫਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕਰਵ (curves) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਐੱਲ (L) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰ ਟਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਰੇਲਵੇ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ/ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਣਗੀਆਂ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1969 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਂਕ ਬਕਾਇਆ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਰਗਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਮਿਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ/ਫੰਡ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
      ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857