ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ  - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਘਰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਗਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਟ੍ਰਾਫੀਆਂ’ ਦੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਸਾਮ ਦਾਮ’ ਦੇ ਨੀਤੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨਾਢ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਧਨਾਢ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।
       ਕੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹਿਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਇਮਦਾਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਦਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਮਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਤੀਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬਸ ‘ਆਇ ਆਇ’ ਜਾਂ ‘ਹਾਏ ਹਾਏ’ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈੜਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਘਾਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ‘ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ (ਐੱਸ) ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੀ.ਵੀ. ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 1980 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
       ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਢੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ‘ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਫ਼ਕੀਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ’। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਖਿਚੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਕ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ 1999 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਵਾਰ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਜੁਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੇਰੋਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਨ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਹੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵਡੇਰੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਭੱਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਹੂਦਾ ਅੰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਰੀਹੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕਣਾ ਤੇ ਭੇੜੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਤੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਬੇਸਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਤੇ ਰਗਬੀ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ +ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਵੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਯਹਾਂ ਸਬ ਕੁਛ ਬਿਕਤਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਰਹਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ... ਬੇਚਨੇ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਭੀ ਬੇਚ ਦੇਤੇ ਹੈਂ, ਗੁਬਾਰੋਂ ਮੇਂ ਡਾਲ ਕੇ ...।’’
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।