ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ‘ਨਵੀਂ’ ਨੁਹਾਰ - ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿ਼ਰਕੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਚੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜ ਰਹੇ ਪਹਿਲੂ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਡਰਾਉਣੀ ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਥੋਕ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। 1966-67 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 1991 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1991-92 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਬਣਾ ਕੇ 1999-2004 ਤਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
        ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ (2004-14) ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਸਨ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਚਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਖੋਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। 1991-2004 ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਨੇਮਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਰਸਿ਼ਪ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਉਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 2021 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ।
        ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (Hindu Ethnic Democracy) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਮੀ ਸਮੂਹਾ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਕਾਲਰ ਚਰਿਟੋਫ ਜੈਫਰੇਲੋ (Christophe Jeffrelot) ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ’ (Modi’s India  : Hindu Nationalism and Rise of Ethnic Democracy, 2021) ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ : (1) ਨਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। (2) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਨਸਲੀ , ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। (3) ਇਸ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਖਿ਼ਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। (4) ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਸਤ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੂ ਚੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ/ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਫਰੇਲੋ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ (de facto) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ (de jure) ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857