ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਆਗੂ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਏਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚਵਾਨੀ-ਪੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮੇਤ ਉੱਨੀ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਕੇ ਝੰਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਓਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ, ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਸੁਰ ਸੀ ਤੇ ਮਤਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਹਾਊਸ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਐਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪਚਾਸੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਏਨੇ ਜਣੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲਾਵੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਸਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਓਸੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤੀਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਲਾਂ ਰਾਜ ਛੱਡ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੌਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇੱਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉੱਛਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਊਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਖਿਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠਿੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1959 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।