ਲੜਾਈ ਗੈਂਗਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪੰਦਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੁ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਵੇਗੀ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਵਗੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਫਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਾ ਸਕਦੀ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲੰਮੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਚਿਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਟੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹੋ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰੁਣ ਗਾਵਲੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੁਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਿੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੈੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਹਰਿਅਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਓਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਾਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਗੈਂਗ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਏਦਾਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਓਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤੀੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਖ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਤੇ ਅਫਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ। ਲੜਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਨਾਂਅ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਕੋਈ ਕੁਚੱਜ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਾਂ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ।