ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ   - ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਸੀ : ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਹੱਕ/ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜਨ/ਜੂਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ।
        ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਦੱਸਣ, ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ, ਉਭਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਬਾਕਾਇਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਟੀਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ ਦੇ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਵਤਨਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਲ੍ਹਾਬ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕਾਲਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਬਚਗਾਨਾ ਸਮਝੇਗਾ।
       ਆਲੋਚਕ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਿਕੋਸ ਪੌਲਨਸਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਰੇ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ/ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ਇਨਕਲਾਬ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ/ਵਾਪਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਇਸ ਬਣਾਉਟੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਰੱਜਿਆ-ਪੁੱਜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲੈਅਬੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ, ਇਕ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਠਿਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਧਿਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਵੇਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ.ਐਸ. ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦਾਸਤਾ, ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਊਚ-ਨੀਚ ਤੱਕ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
        ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਰੁਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁੜ-ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜੌਹਨ ਕੀਟਸ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਪੋਇਟਰੀ’ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ : ‘‘ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਕਾਰਨ/ ਇਨਸਾਨੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ/ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ : ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ/ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਏ/ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ/ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ, ਰਚਨਾਤਮਕ, ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਨਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।
      ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਵੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਉਪਜਦੀ/ਭੜਕਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਿਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।