ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ-ਖੇਤਰੀ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਸੀਹਾ ਝੱਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਐਤਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1970 ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। 1985 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਾਟੇ (ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਏ ਘਾਟੇ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
        ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
          ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੂਪ ਫਿਰ ਉੱਭਰਿਆ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਛਾਪ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਅਹਿਮੀਅਤ ਚੇਨਈ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਲਈ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹੱਤਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ। ਜਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
        ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋਰ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
      ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰਨਾਲਡ ਟੋਨੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸ੍ਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।