ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ  - ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਨ (ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ’ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ’ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਲੂਈਸ ਕੈਰੋਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਥਰੂ ਦਿ ਲੁਕਿੰਗ ਗਲਾਸ’ ਵਿਚ ਐਲਿਸ ਅਤੇ ਹੰਪਟੀ ਡੰਪਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਐਲਿਸ ਹੰਪਟੀ ਡੰਪਟੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਲੋਰੀ (ਭਾਵ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ) ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।” ਉਹ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, “ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਸੀ!” ਐਲਿਸ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, “ਪਰ ਗਲੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਹੰਪਟੀ ਡੰਪਟੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹੀ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਐਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ- ਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਂ?” ਹੰਪਟੀ ਡੰਪਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸਵਾਲ ਬਸ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।”
        ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਭਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੁੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਚ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ- ਦੋਵੇਂ ਤਰਫ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਦਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਓਸਟਬੈਲਜੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਂਸਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਿਨੀ ਗਣਰਾਜਾਂ (ਪਬਲਿਕਸ) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੰਡਣ-ਨਿਖੇੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅੰਤਮ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸਹੱਦੇ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਓ-ਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜਦੇ ਹਨ।
        ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ, ਇਕਮਾਤਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਚ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
* ਲੇਖਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹੈ।