ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਖਣਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਵਾਤ-ਅਲਵਰ ਪੱਟੀ (ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਜਿਸ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਭੇਤ ਭਰਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਉੜੂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਉਪ ਕਪਤਾਨ (ਡੀਐੱਸਪੀ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਉਤੇ ਛਾਈ ਧੁੰਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੇਵਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ’ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡੰਪਰ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਉਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਪਰ ਦੇ ਕਲੀਨਰ ਇੱਕਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੰਸਕਾਰੀ ਕੇਸ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
     ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਿਉ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਕਾਮੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਡੰਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਲੇ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ।
      ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਵਰਗੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਮੁਕਾਮੀ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਮਿਉ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਮਿਉ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
       ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਾਊ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਖਣਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਆਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
       ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਟੋਨ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਟਰੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਿਆਂ ਉਤੋਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਕੇ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਗਰਮ ਮੁੱਠੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਮਾਊ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
        ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਨਦੀ-ਦਰਿਆ ਦਾ ਤਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਬਣੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੜਗਾਉਂ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਤ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰੋਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਅਲਵਰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
       ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਖਣਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਖਣਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ/ਖਾਣਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਣਨ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਣਨ ਆਦਿ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਅੰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਕੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
       ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੇਤ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਤਾ ਚੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ’ ਹੈ।