ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਤ - ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਸੀ ਟੈਂਕ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਰੂਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਮੈਂ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
        ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ‘ਉਡੀਕੋ ਤੇ ਵੇਖੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸੀ। ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੈਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਈ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਤਿ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਤੂਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ। ਪੂਤਿਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਬਤ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। (ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਦਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਓਡੇਸਾ ਉਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ)।
        ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਹੀ ਹਨ, ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਭੂਮੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜੰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਲਹਿਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਨ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਅਤਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ (ਭਾਰਤ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ (ਜੋ ਕਾਲ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਟਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ) ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤੁਲਨਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1970 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਮਨ ਤੋਂ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਂਝ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
       ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਨ- ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। 1970-71 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜ ਕੇ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਸਗਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ।
         ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
        ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਬਦਲੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਛਮ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਝੱਤਰਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਤਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।