ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਮਾਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈ ਜਾਉ, ਨਿਰਭਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਥ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਬੀਆਂ ਘੁੰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਏਸੇ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਏਨੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦੀ ਫਰਮਾ-ਬਰਦਾਰੀ ਲਈ ਤੀਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੌਹਰ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਘੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੀ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਓਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ (ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ) ਬੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਈ, ਮਕਸਦ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਓਦੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਵਤ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੰਢਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਓਦਾਂ ਐਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੀਂ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਸੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਅਕਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਲਕ ਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਵਰਨਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਕਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਏਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਏਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਗੂ ਪਾਰਕ ਗੁਏਨ ਹੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਬਕਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਠਿੱਲ੍ਹ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਏ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਝਲਕੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲ਼ਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਹੀਂ।