ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ  - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਲੇਖਕ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਉਤੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰੀ ਗਈ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਉਣੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਤਰਜਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦੇ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰ, ਬੜਾ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਭੀੜ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਂਦੀ।
       ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਅਮੈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤਾਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆਏ ਜਾਂ ਓਵੀ ਵਿਜਿਅਨ ਜਾਂ ਯੂਆਰ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜ਼ਬਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਰਸ਼ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਰਸ਼ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਸ਼ਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਪੂਰਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੜ੍ਹਹੀਣਤਾ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼’ (ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਿਡਨਾਈਟਸ ਚਿਲਡਰਨ’ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਲਾਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋਣ; ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਲਈ ਰਸ਼ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੇਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ, ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਨੇ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼’ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇੰਝ ਉਦੋਂ ‘ਦਿ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼’ ਅਤੇ ਰਸ਼ਦੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਉਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਫਿ਼ਰਕੂ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜਾਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ‘ਠੇਸ’ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਫ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਥੋਥਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਔਟੋਮਨ (ਤੁਰਕ) ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੇਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਜਣਨਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੀਨੋਪਾਜ਼ (ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਜਾ ਸਕਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਸਤਿਕ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਫ਼ਸੋਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਰਸ਼ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਰਸ਼ਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ; ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੰਦਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।