ਬਿਲਕੀਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ - ਸੀ ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ
ਐਤਕੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਜੋ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੁੰਗਰ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਲਾਚਾਰ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਫ਼ੈਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰਕੂ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਿਰ ਫਿਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਤਿਆਰੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ।
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ’ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਵਿਹਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ?”
ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਅਤਿ ਘਿਰਣਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਲਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨਿੱਖੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ।
ਉਂਝ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਸਮਿਤਾ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ: “ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ #ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇੰਝ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੀਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਉਸ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਤੇ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਜਾਂਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਚੇਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ, ਨਿਰਭਯਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਬਾਬਤ ਸਮੂਹਕ ਭਾਰਤੀ ਰੱਦੇਅਮਲ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰੋਹ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾਈ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਲਕੀਸ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਤਾਣੇ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸੌਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਰਾਜਕੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਲਰਦੀਆਂ ਹਨ। 1984 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਝ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸੰਨ 2047 ਵਿਚ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ’ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੋਮੂੰਹੇਂ ਦੇਵ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਚਿਆਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੁਣਾਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਬੜਿਆ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੰਝ ਹੀ ਇਸ ਦੰਭ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੀਸ ਕੇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਉਦਾਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਕੀ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਜਾਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਉਚ ਦਰਜਾ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।
