ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧੁਰੀ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ। ਇਹ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ, ਧਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਕੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੁਣ ਵਰਗੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਈਨ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹ ਰਕਮ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਸ (ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ) ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਏਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ‘ਭੇਟ’ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਉਮਦਾ ਉੱਤਵਾਰੀਖ਼’ ਵਿਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚਲਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਫੜੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੋੜ-ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ/ਅਹਿਲਕਾਰ ਘੋੜ-ਸਵਾਰ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰੱਖਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ, ਦਿਖਾਏ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਊਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵਨ-ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ। ਕਹਾਣੀ ‘ਸ਼ਤਰੰਜ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ’ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਧਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਆਤਮ-ਮੋਹ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਾਇਲ ਹੈ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਸਮਾਜ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਤੋਂ ਥੋਪੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਲ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ ਅਪਣਾ ਕੀਆ।।’’ ਭਾਵ ‘ਸਹਾਰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲ’।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਵਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਕਸਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੰਦ ’ਚੋਂ ਕਬਾੜ ਚੁਗਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਅੰਨ ਖਾਣ ਦੀ ਲਲਕ, ਬਿਰਧ-ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ (ਜਮਹੂਰੀਅਤ) ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਪਣਪਣਾ ਤੇ ਵਿਗਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਬੰਦਿਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵਿਚਾਰ, ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਮਪੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਜੀਵ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਕ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਕ, ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ, ਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।