ਵਿਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਝੂਠ ਦੀ ਖੇਡ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ,  ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਸੱਤਾ ਬਦਲਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੋਰਿਨ ਗਰੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਥਿਆ ਸਕੇ।

ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ  ਦੇ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਰਜਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿੱਕ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ?

ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਮਹਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਕੋਲ 47 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੱਜ-ਟੁੱਟ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭੂਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 10 ਉਹ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।

 ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਈ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ  ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੱਤਾ ਉਤੇ  ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਲਗਾਤਾਰ  ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਮ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਬਦ ਬਦਲੀ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਦੇਖਣ  ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ  ਰੜਕੀ, ਉਸਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚ੍ਹੜਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ, ਵਿੱਤੀ  ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 4.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 730 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 11.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 130 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ  ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ  ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਕੇ 19.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ  ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 27 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ  ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟੌਪ, ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰਾਂ  ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ  ਕੀ ਸੰਟਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਸੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਛੋਟਾਂ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਦਲੇ  'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਜ਼ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਉਤੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ?

ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਥੋਕ ਦਲ ਬਦਲ, (ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਦਲ-ਬਦਲ ਉਸ ਚੋਣ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ  ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹ  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੌਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070