ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ‘ਲੰਮਾ ਕੋਵਿਡ’  -  ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਝਿਜਕਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਥੇ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਗਾਮੀ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਝਿਜਕ ਭਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਰੀਬ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 2020 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 2019-24 ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਸੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹਿਜ਼ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ।
        ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚਮਕਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਨਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਾਭਾਂ, ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ‘ਲੰਮਾ ਕੋਵਿਡ’ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਲੰਮਾ ਕੋਵਿਡ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
       ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ (ਸਮੇਤ ਬਰਤਾਨੀਆ) ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਉਤੇ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਦੀਪੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
       ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੱਠਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਤਰ-ਸੰਕਟ ਦੌਰ (ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ) ਦੀ ਔਸਤ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2022 ਤੇ 2023 ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਤੇ ਆਲਮੀ ਹਲਚਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
       ਘਰੇਲੂ ਅਡਿ਼ੱਕੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਇਸ ਸਮੇਂ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਉਤੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2010-11 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 29.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ 2014-15 ਤੱਕ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ 36.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਤੱਕ ਇਥੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦਾ 42.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਹਿਣਾ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਉਂਝ, ਆਲਮੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।