ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ : ਅਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ - ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ, ‘ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ-ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੋਣ’, ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਲੇ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਉਂਝ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1966 ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਅਸੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ।
         ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1990 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1979 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨੇ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਭਾਵ, 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
       ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ, ਫਰਵਰੀ 1978 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਦੋਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
       ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1947 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 1960 ਵਿਚ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1955 ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇਕ ਨਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ 1990 ਵਿਚ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਉਂਝ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਦਖ਼ਲਾਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ਼ 1.8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
        ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
       ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੁਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.88 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ 99.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾਸਾਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।
       ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਤਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 97797-11201