ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ - ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਚੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਰਿਪਬਲਿਕ’ ਵਿੱਚ ਗਰੀਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਪਲੈਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਨਿਕੋਮਕੀਅਨ ਐਥਿਕਸ’ (Nicomachean ethics) ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨੀਂਵੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਿਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਨੂ-ਸ੍ਰਮਿਤੀ’ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਜਿਉਂ-ਜਿਉ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਕਾਰ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਮਾਨਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਗੇ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਤਲ ਤੱਕਣ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ਾਬੀਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਘੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ‘ਦੇਰੀ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਦੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ‘ਦੇਰੀ’ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਜੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਦੇ ਅਹਿਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜੰਗ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਆਸਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਦਰਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਲਕੀਸ ਮਰਿਆ ਵਾਂਗ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੂਲ ਫੜੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਮੋਰੀ ਐਂਡ ਫੌਰਗੈਟਿੰਗ : ਮਸੈਕਰ ਐਂਡ ਦਿ ਮੋਦੀ ਯੀਅਰਜ਼ ਇੰਨ ਗੁਜਰਾਤ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੀਸ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ਰਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਂਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਨਮਕ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਵਕੀਲ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਿਲਕੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਦਾ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਰਗੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਖੋਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿਨ-ਬਿਨ-ਦਿਨ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਦੂਜਿਆਂ’ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਝੂਠ ‘ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟਲਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਲੋਅ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਜ਼ਾਤੀ ਪਛਾਣ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਫਲਤਾ, ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਛੁਪ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅੱਗੇ ਗੋਢੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਗਤ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98554-04330