2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ - ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਣ ਲਈ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਉੱਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
      ਇਸ ਵਿਚ ‘ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ’ (ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਸਫ਼ੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਕਰ) ਅਤੇ ‘ਲਾਭਾਰਥੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ’ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ) ਵਰਗੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰੀ ਬੂਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫ਼ੌਜ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
     ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੋ-ਮੂੰਹੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
      ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਬੰਧੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਸਦਕਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
        ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ‘ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਭਾਲਣ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰੀ ਦੁਬਿਧਾਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਨਫ਼ਰਤ’ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ।
       ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਟੀਆਰਐੱਸ), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਟੀਆਰਐੱਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ’ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਇਕਮੁੱਠ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ 350 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 144 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ 2019 ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜੁੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ, ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਕ ਸੀ- ‘ਜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ’। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਸੀ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ’ ਅਤੇ ‘ਫੀਲ ਗੁੱਡ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
      ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਝ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਵਾਈਐੱਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਉੜੀਸਾ) ਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਆਂਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਬਨਾਮ ਨਵੇਂ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਾਤ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਸੰਤੁਲਨਾਂ’ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।