ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ  - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1920 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ (2007-17) ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ-ਹੁਦਰਾਪਣ ਹੈ।
        ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ 2007 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ 2008 ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ। 2022 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਕ ਦਰਜਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ।
     ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ/ਬੀਐੱਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 26.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 45.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ; ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 42.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
        ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਦੇ 2007-17 ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਪੇ ਬਣੇ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ’ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪ-ਹੁਦਰਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਵਾਨ (18-45) ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਹਿਦ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਐੱਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੇਵਲ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35 ਤੋਂ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।
       ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਾ ਕੇਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। ਦਲ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ 1920 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ। 1975 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਕਸ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜਾਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਕੇਬਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂੰਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਭਾਵ ਤਰੱਕੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
*  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
   ਸੰਪਰਕ : 94170-75563