ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ! ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ! ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆਂ ਚੋਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਏਥੇ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਏ ਇੱਟਾਂ ਓਹਲੇ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੁਖ-ਸਬੀਲੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਨੇ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੇਅਰ ਬਦਲਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿਲਾਰਾ ਏਨਾ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ!'
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਫਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਫਸਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਲੋਕ ਤਾਂ ਏਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫਸਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਕਾਣੇ ਕੀਤੇ' ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਊ-ਪੁੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਓਸੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਓਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵਰਤੇ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਚਮੁੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਧਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਓਥੋਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਓਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਓਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਝਪਟੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ੇਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਕਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਓਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕਾਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਏਨੇ ਲੋਕ ਫੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣੀ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਠੱਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀ ਵੀ ਐੱਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਓਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ' ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਅਮਰ-ਵੇਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਜਾਵੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਿੱਸੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਮਾਏ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ 'ਮਾਲ-ਇ-ਮੁਫਤ, ਦਿਲ-ਇ-ਬੇਰਹਿਮ' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਵਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਗੇਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਗੇਤ ਵਾਸਤੇ ਦੋਂਹ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਾਗ ਜਦੋਂ ਓਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣਗੇ! ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਾਪਾਈ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।