ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ - ਨੀਰਾ ਚੰਢੋਕ

ਲੰਘੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਟੇ ‘ਚੋਂ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਕ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੈ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਿਊਕਸ ਚਾਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਥੌਮਸ ਪਿਕੇਟੀ, ਇਮੈਨੁਅਲ ਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਬਰੀਅਲ ਜ਼ੁਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022’ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 57 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਸਾਂ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅਸਾਸੇ ਹਨ, ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੋ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਨਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵੱਲ ਬੇਧਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਮੁੜ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਹਰੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੜ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਦੌਲਤ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਨ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਾਬਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨਿਆਂ। ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਟੈਕਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰੋਤ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੂਹਰੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂਦਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਾਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਵਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਹਰੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਹਮਵਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਮੁੜ ਵੰਡਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੂਹਰੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ, ਕੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਮਤਾਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਮਹਿਰੂਮੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਵੱਲ ਰਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾਂਮਾਤਰ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਅਹੁੜ ਫਹੁੜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਆਭਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।