ਕਰ ਗੋਸ਼ਟਿ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰਾ    - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸਕੂਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੱਥ ਲੱਭਣੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ-ਜੁਆਬੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਪਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਝੱਟਪਟ ਜੁਆਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਔਕਸਫੋਰਡ ਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿਚਲੇ ਡਿਬੇਟਿੰਗ ਕਲੱਬਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੁਨਰ ਕਦੇ ਮਾਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ।
          ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮਚੀਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰੌਸ਼ਨ ਖ਼ਿਆਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫ਼ਤਵੇ ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ ਪਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਆਮ ਚਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਕਆਊਟ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਠੰਢ ਠੰਢਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਆਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਲਈ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਕਾਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
         ਅਰਸਤੂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਜਟਿਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਕ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਭਾਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਓਨੀ ਵੁੱਕਤ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਟੈਨਫਰਡ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਡੰਬਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ।
        ਕੈਂਬਰਿਜ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ‘‘ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਬਹਿਸ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਤ ਤੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਰਮਨੀ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਇਟਲੀ, ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਰੂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
         ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਜਟ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ) ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁਨ ਪੌਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਜਟ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸੜਕਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਚਾਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਚਲਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੋੜ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
*  ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।