ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ - ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ - ਹਰ ਪਾਸੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 12.4 ਫ਼ੀਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਝੜ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦਾਂ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਲ (ਧਾਗਾ, ਕੰਬਲ, ਚਾਦਰਾਂ, ਸਿਉਂਤੇ ਵਸਤਰ ਆਦਿ) 31.5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ (ਕਰੀਬ 64 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਣੇ) ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਚਤਮ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਗਸਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2021-22) ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ‘ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ’ (ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਊਰਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਮਨਤਰ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 1.68 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ (ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ) ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਗਰਾਹੀ 1.41 ਖਰਬ ਰੁਪਏ, 1.44 ਖਰਬ , 1.49 ਖਰਬ ਅਤੇ 1.43 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ 1.45 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਾਵਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਲਾਣ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਹ ਦਿਸਹੱਦੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਇਸ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਿਨ ਨੌਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 3000 ਸੂਚੀਬਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 22.4 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਣ ਸਦਕਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 16.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਖਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ।
         ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ : ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਤਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜੋ ਰੰਗ ਉਘੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦ (ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ) ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ (ਸਰਕਾਰੀ) ਬੌਂਡ 6.27 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 7.45 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਫੂਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਉਭਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਿਸਰ ਰਹੀ ਸੀ।
*  ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।