ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ... - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤਿਆ ਚੌਦਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਆਮ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਭੰਨਣ ਵਾਂਗ ਗੁਪਤ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜੋਤਰੇ ਦੀ ਦੋਹਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਲੀਲ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਤਦੇ ਬਣਾਈਏ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾ ਜੋੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਯਮਨਾ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਓਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਓਦੋਂ ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਨਾ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਹੀ ਸਾਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਹਰ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ 1981 ਦਾ ਇਕਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਾਰਡ ਹੀ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮਸਾਂ ਦਸ-ਵੀਹ ਫੁੱਟੇ ਡੂੰਘੇ ਲਾਉਣੇ ਕਾਫੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸੌ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ-ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਲੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਓਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰੇ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅੜਿੱਕੇ ਵਾਲੀ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ' (ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ 'ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ' (ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਚੌਦਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਦਾ- ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ। ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਗੰਗਾ, ਅੱਪਰ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਦੇ ਸਬ-ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਸੋਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੌਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਠੱਪ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ!
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਏਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਮਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ...!