ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ  - ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਉਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਚੂਰਭੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੰਧੇ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ’ (ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਰਿਸਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਠੂਠੇ ਦਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ) ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੁਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ‘ਚੌਖਟੇ’ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1981 ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1027127 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 1991 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1116951 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2001 ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 997372 ਰਹਿ ਗਈ। 1981 ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕਦਮ 89824 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ 1991 ਅਤੇ 2001 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ 119579 ਦੀ ਕਮੀ ਲੈ ਆਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ (ਸੀਮਾਂਤ) ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 102819 ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 203679 ਘਟ ਗਈ।
        ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ 14360 ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਹੀ 44657 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੁਰਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਰਤ-ਹਿਲਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
         ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਚਿਰੋਕਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ 7591 (2.82) ਫੀਸਦ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿੰਡ-ਖੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਗੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਲਵਾਨ ਸਨ। ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਿਖੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਸਵਰਨਾਂ’ ਵਿਚ ਵਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ‘ਬਿਮਾਰੀ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ 203679 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਧੀਮੀ ਹੈ।
      ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਨੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਪਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਧਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਰ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਜੋੜ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ (ਠੇਕਾ) ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਰਤ ਤਾਂ ‘ਉਪਰਲੀ’ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
      ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਚਾਏ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831