ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ - ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਦੁਨੀਆ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ, ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ, ਫਰਲੋ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੌਤਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਹਾਓ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਰਾਂ ਕੱਸਣ (ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ) ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ)। ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਜੋਖ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਉਭਰਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝ ਸਕਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
        ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਯੌਰਕ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੇ ਸੋਹੋ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪਣਪਦੀ ਗੈਂਗਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੋਹ ਪਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਗਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫ਼ੀਮ, ਭੰਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਕੀਨ, ਹੈਰੋਇਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਲਨ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਤਕ ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
        ਤਸਕਰ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਫਾਇਨੈਂਸਰਾਂ ਤੇ ਹਰਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਤੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਤਹਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬਲ ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਅਨਸਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਚਤਮ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜੌਰੀ, ਪੁਣਛ ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਡਤਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।