ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ । - ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ  ।

ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗਹਿਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.!
   ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫ਼ਸਲੀ ਝਾੜ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ  ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ,ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰੀਬ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ,ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਹੈ ।
      ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 7445  ਸੀ। 2000-01 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 10.73 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਪਗ 200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
  "ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ" ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ   ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 148 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 118 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ  ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕ੍ਰੀਟੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਤੇ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। "ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ ਜਲ ਬੋਰਡ" ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ 18 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । "ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ" 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠ 320 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 37 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹੀਯੋਗ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਲਗਪਗ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
     ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ 1990-91 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈਆਂ ਡਰੇਨਾਂ,ਸੂਏ,ਕੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ  ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।  
   ਕੇਂਦਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (1955 ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ) 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ.)  ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. , ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.20 ਐੱਮ. ਏ.ਐੱਫ. ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 7.20 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 2020 ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ 1955 ਸਮੇਂ 15.85 ਐੱਮ.ਏ. ਐੱਫ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13.38 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ.  ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਟਵਾਰੇ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ  ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ।  ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 8  ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ" ਐਕਟ 2021 ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਡ਼ਤਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।  ਭਾਵ ਮੁਲਕ  ਦੇ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ । "ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ" ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 5202 ਡੈਮ ਜੋ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਡ੍ਰੇਨਾਂ, ਸੂਏ, ਕੱਸੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਜੋ ਬਲਾਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿੱਪ ਸਿਸਟਮ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਬੈੱਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੱਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਡ਼ ਪੈਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ  ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ  ਅਨਕੂਲ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ।

ਲੇਖਕ:  ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ
              ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 9417971451