ਯੂਕੇ : ਸਿਆਸੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ - ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ
ਬਰਤਾਨੀਆ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਢੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ, ਭਾਵ ਟਰੱਸ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਸੂਨਕ ਦਾ ਉਭਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਟਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ : ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ।
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹੋ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਿਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੱਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੇਲਗਾਮ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਕ-ਆਯਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ੁਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਟੋਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਮੀਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਟਰੱਜ਼ਰੀ (ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਬਜਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਓਆਰਬੀ), ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ (ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ) ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਚਾਂਸਲਰ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਕਵਾਸੀ ਕਵਾਰਤੇਂਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਖ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸ-ਕਵਾਰਤੇਂਗ ਟੀਮ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਉਧਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ‘ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ’ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੱਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧਾਈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਵਧੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰਹਿਨ/ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲ ਵਧ ਗਏ। ਇਉਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਭੈਅ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਾਂਸਲਰ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕੀ। ਇੰਝ ਇਕਹਿਰੀ ਸੋਚ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਜੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਨਰਮ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਟੋਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਟੋਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਟਰੱਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਐਮਪੀਜ਼) ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਟੋਰੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਲੇਬਰ, ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ, ਗ੍ਰੀਨ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ) ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੋਰੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਕਾਟਲੈਂੜ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ।
ਟੋਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਨਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਗੋਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਤੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਰਾਟ, ਭਾਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ਼ਤਾ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬਾਨੀ ਐੱਨਆਰ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਥਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੋਮਵਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਖਾਕਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਯੂਕੇ।