ਸਿਖਰਾਂ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਕੀਕਤ - ਔਨਿੰਦਯੋ ਚਕਰਵਰਤੀ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੜ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰੈੱਡ/ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਘਾਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ’। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਨਰਮ ਮਾਇਕ’ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਉਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਸ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ’ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਆਲਮੀ ਫੈਕਟਰੀ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ- ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ : ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ‘ਅਣ-ਕਮਾਈ’ (ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਮਾਈ ਹੋਈ) ਦੌਲਤ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ।
       ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਆਮ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੱਸਣ, ਭਾਵ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੱਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਔਖੀ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ- ‘ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ... ਤਾਂ ਨਰਮ ਮੁਦਰਾ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ... ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।’
      ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ/ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਪਸਾਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ।
        ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਘੱਟ ਮਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਸਦੀ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ/ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ- ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ- ਦੋਵਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ‘ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ’ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੋਟ-ਸੁੰਗੇੜ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
       ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਮਾਈ/ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 22.6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਉਤੇ ਆ ਗਈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ 23.2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 17.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਰੋਕੂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 24.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਤੋਂ 21.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 5.1 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.5 ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਪਰ ਔਸਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਘਟ ਕੇ 1.2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਰੋਕੂ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
        ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁਚ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ) ਵੱਲੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਹੀ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1979 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਉੱਚ ਉਜਰਤਾਂ, 27 ਫ਼ੀਸਦ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਛੂਹੀ, ਉਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 8 ਫ਼ੀਸਦ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 38 ਫ਼ੀਸਦ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।
       ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ, ਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਖ-ਪੂਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।