ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ-1  - ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ*  ਆਰਐੱਸ ਮਾਨ**

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਪਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਸੂਚਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹਾਰਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਟੇਢੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਜਰਬਾਤੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (Commision for Agricultural Costs and Prices) ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 48 ਐੱਮਏਐੱਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਗੜਾ’ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 18 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧ ਕੇ 8.77 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਹੈ)। ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਇਹ 48 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਮੀਂਹ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਰੇ (Food and Agriculture Organisation) ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 9.14 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘਟਾਇਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 2009-2014 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਰ 38.56 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੋ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
        ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਔਸਤਨ 34.34 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 14.54 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ 14.54 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 24.02 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
         ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਉਪਲਬਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਸਤਨ 24 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਪਾਣੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ (ਭਾਵ 48 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਿਚੋਂ 24 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ) ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 296,035,440,00,000 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਣਕ, ਗੰਨੇ, ਮੱਕੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
      2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 28.26 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ (1169 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 71.32 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ (2907 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ) ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ (1980-81 ਤੋਂ 2018-19) ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 1990-91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ
       1980-81 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬੇ (Net Irrigated Area - ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਸਲ ਲਈ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਿੰਜਿਆ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ 42.45 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ 2018-19 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 28.68 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬਾ 1980-81 ਵਿਚ 1430 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ 1990-91 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1660 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ 1169 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
         1990-91 ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹਿਰੀ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬਾ 1660 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹਿਰੀ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬੇ 1169 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਕਫੇ ਵਿਚ 491 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਹਿਰੀ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 29.58 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਆਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ 491 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੌਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 491 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਭਾਵ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਝਾੜ 2018-19 ਵਿਚ 4132 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5337 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 491 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 202,88,12,000 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 202,88,12,000 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8.77 ਐੱਮਏਐੱਫ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
     ਇਸ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ 8.77 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 8.77 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਲੇਖ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 8.77 ਐੱਮਏਐੱਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਆਖਿ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 8.77 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ) ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ (ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਸਲ ਲਈ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਿੰਜਿਆ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟਸ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟਸ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਨ।
     ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ (ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ) ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਹੇਠ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
       ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬਾ 1970-71 ਵਿਚ 9 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। 1980-81 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 11 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1990-91 ਵਿਚ ਇਹ 13 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2000-01 ਵਿਚ ਇਹ 14 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 2017-18 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 12 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 2000-01 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ (ਭਾਵ 18.16 ਫੀਸਦ) ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਸ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਹਨ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ ਤੇ ਸਿਰਸਾ। ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੀਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 1970-71 ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ 6 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ, 2000-01 ਵਿਚ 8 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, 2005-06 ਵਿਚ 7 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, 2010-11 ਵਿਚ 7 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, 2014-15 ਵਿਚ 8 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 7 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 2000-01 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 105,000 ਹੈਕਟੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ 11.69 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਆਈ 29.65 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।         ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ) ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਹੇਠ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬਾ 1980-81 ਵਿਚ 9 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟਅਰ ਸੀ ਜੋ 1990-91 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 13 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, 1999-2000 ਵਿਚ 16 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, 2010-11 ਵਿਚ 16 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, 2014-15 ਵਿਚ 19 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ 20 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਉਚਤਮ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017-18 ਵਿਚ 19 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1980-81 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 9 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 104.67 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 9 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
         ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਹਨ- ਬਾੜਮੇਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਚੁਰੂ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬਾ 1980-81 ਵਿਚ 6 ਲੱਖ 73571 ਹੈਕਟੇਅਰ, 1985-86 ਵਿਚ 7 ਲੱਖ 78130 ਹੈਕਟੇਅਰ, 1990-91 ਵਿਚ 9 ਲੱਖ 1561 ਹੈਕਟੇਅਰ, 2000-01 ਵਿਚ 11 ਲੱਖ 39327 ਹੈਕਟੇਅਰ, 2014-15 ਵਿਚ 12 ਲੱਖ 64426 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 13 ਲੱਖ 63647 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 1980-81 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ 90076 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ (ਭਾਵ 102.45 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ?
       ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵਰਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਹਨ:
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 91000 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜੋ 29.58 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜੋ 11.69 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਹਿਰੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ (2017-18 ਵਿਚ 12 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬਾ (2018-19 11 ਲੱਖ 69000 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੈ।
-ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ 90076 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 102.45 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ 5 ਲੱਖ 96000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2009-10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਂਜੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ।
- ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਕਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। 2017-18 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ 13 ਲੱਖ 63647 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ 11 ਲੱਖ 69000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ (2018-19 ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਅੰਕੜੇ)।
       ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 2017-18 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ 37.04 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਂਜੂ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 28.68 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ (geo-political) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗੀ ਜਾਣ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਕੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।     
        ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਹੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1966 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਦੂਜਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਂਮਾਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1966 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰੋਏ ਸਨ। 1981 ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੋ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1976 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲੰਮਚਿਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਥਾਹ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਹਘਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਉਮੈ (ego) ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ-2004 (Punjab Termination of Water Agreements Act) ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੋ ਰਾਹ ਹਨ। ਇਕ ਨਿਤਾਣਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਪੂਰਕ ਵੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਕੱਤਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਵੇ।
        ਛੇਵਾਂ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ
ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸਚਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*   ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ (ਯੂਕੇ)।
** ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।