ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕ ਹੀ ਕੌਮ, ਧਰਮ ਤੇ ਇਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇਕ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘੀ) ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ।
       ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਤੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸ੍ਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
         ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ।
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਤੀਸਰੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ।
        ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲਪਤੀ ਹੈ।
        ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1850ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਲਕੱਤਾ (ਕੋਲਕਾਤਾ), ਬੰਬੇ (ਮੁੰਬਈ) ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ (ਚੇਨੱਈ) ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ) ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲਪਤੀ (ਚਾਂਸਲਰ), ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ (ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ) ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਜੇਡੈਂਸੀ) ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
        ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 1953 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ 1956 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ; ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
        ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਵਿਲ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ (ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ) ਹਨ) ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ) ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
       ਇਹ ਟਕਰਾਉ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਵਾਇਤ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਸਮੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੌਖ਼ਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।