ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ   - ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟਦੀ ਖਪਤ, ਗੰਭੀਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 7.2% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 6.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
       ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ (6.7%) ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (ਲਗਭਗ 58%) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ। ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਮਨ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (ਲਗਭਗ 66%) ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚ ਸਾਧਾਰਨ ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ (ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।
         ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12% ਜਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6% ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ‘K’ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘K’ ਆਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘K’ ਆਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ (ਸਾਬਣ, ਤੇਲ, ਬਿਸਕੁਟ, ਬ੍ਰੈੱਡ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਰੀਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 5.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 3.2% ਰਹੀ ਹੈ।
         ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਉੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਓਪੇਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਣਕ, ਚੌਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੇਲ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ।
         ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੀ ਤਾਂ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੰਪਰਕ : 79860-36776