ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ 'ਮੁਰਦੇ' ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਖੇਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਫੇਰਈ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਦ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਫੇਰਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਖੇਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਖੇਲਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫੇਰਈ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਸੋਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਚਮੁੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਖੇਲਈ ਮਰਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਉਂਦੇ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਉ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਦਮੀ, ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਐਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਝੱਟ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ-ਵੇਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਹੁੰਚ' ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਹੀਏ, ਓਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ, ਇੱਕ ਚਲਤਾ-ਪੁਰਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਕਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ 'ਚਲਤਾ-ਪੁਰਜ਼ਾ' ਬੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਦਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜਾ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਬੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ 'ਸੀ ਐੱਮ ਵਿੰਡੋ' ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ' ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਆਉ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਲਈ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ 'ਮੁਰਦਾ' ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਚਮੁੱਚ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਅਖਿਲ ਯੂ ਪੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘ' (ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈੱਡ ਪੀਪਲ) ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਾਂਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਏ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਲਿਖਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਸੇ ਵਰਗੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਮੁਰਦੇ' ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਮਿਲ ਕੇ 'ਅਖਿਲ ਯੂ ਪੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘ' ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੱਕ 'ਇਗਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼' ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 'ਇਗਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 'ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਉ। 'ਮਰ ਗਿਆ' ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਾਕੀ 'ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ' ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਮੁਰਦੇ' ਵੀ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ-ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਆਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਏਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ!' ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੀਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਅਗਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਖੇਲਈ ਨਾਂਅ ਦਾ 'ਮੁਰਦਾ' ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਚਮੁੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਵੰਨਗੀ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਫੂਕਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ। ਹੇ ਪਿਆਰੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ!