ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ - ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ*

ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
      ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 154 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 113 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 26 ਸੀਟਾਂ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਿਆ ਤੇ ਇਹ 168 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 93 ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 66 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1972 ’ਚ 168 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੜੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਗਠਨ) ਨੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਂਠ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ 1972 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1969 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 26-27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
      ਭਾਵੇਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ 1940-41 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜੰਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। 1962 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 26 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। 1972 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ 99 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1975 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 182 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਸੰਘ ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 75 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਗਠਨ) ਨੂੰ 56 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
      ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ 1980 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ। 1980 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 141 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 182 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 149 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
      ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1987 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ 1989 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (4) ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ 12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 1989 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 121 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 45 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਵਘੇਲਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 53 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ।
       ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਧਵ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
      ਗੋਧਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 127 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 50 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 127 ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 116 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 60 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (2004-14) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 99 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
      ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
      ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61%, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 54% ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ 72% ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
      ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 51%, ਵਪਾਰੀ 53%, ਨੌਜਵਾਨ 49%, ਔਰਤਾਂ 56% ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਵਾਏ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 62%, ਪਾਟੀਦਾਰ 48%, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ 56%, ਕੋਲੀ 44%, ਦਲਿਤ 40%, ਆਦਿਵਾਸੀ 32% ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ 25% ਹਨ।
    ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2017 ਦੌਰਾਨ 41.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
  ਸੰਪਰਕ : 94170-75563