ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ - ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ! ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਝਿਜਕਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਣੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਓਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਓਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਦੋ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਲੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਬ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਚੋਖੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਓਥੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਓਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੋਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਿੱਲੇ ਪੇਂਟ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਛਿਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਧਨੰਤਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਗਰਸ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਪਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਛਾ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।